महाधिवेशनले जनताको भावना बुझ्ने नेतृत्व चयन गर्नेछ : सचेतक क्षेत्री

मालश्री अन्लाइन, १६ असाेज । नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका सचेतक निर्मला क्षेत्रीले पार्टीको १४ औं महाधिवेशनबाट नेपाली जनताको भावना बुझ्ने सक्षम नेतृत्व आउने बताएकी छन् । कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस अर्घाखाँची-रुपन्देही सम्पर्क समितिले बुटवलमा आयोजना गरेको क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरुसंगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा क्षेत्रीले नेपाली जनताको भावना र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन कांग्रेसको अहम् भुमीका बताउँदै सबै जिम्मेवार भएर अगाडि बढनुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको बताईन् । महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सहकार्य, एकता र सहमतिका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै क्षेत्रीले महाधिवेशनबाट चुनिएको नेतृत्वले आगामी निर्वाचनमा काङ्ग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाउने विश्वास व्यक्त गरिन् । कार्यक्रममा कांग्रेसका नेता बिष्णु पोखरेल, तारा बेल्बासे, माधब भुसाल, प्रकाश राना, कृष्ण बेल्बासे लगायतको मन्तव्य रहेको कार्यक्रमममा कांग्रेस अर्घाखाँची-रुपन्देही सम्पर्क समितीका सभापति तुल्सी भुषालको अध्यक्षता र सचिव विनोद घिमिरेको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो ।
मिडियामाथि अङ्कुश लगाउने कानुन बनाउन नहुने सरोकारवालाले बताए । जेठ २४ मा प्रदेशसभामा दर्ता भएको विधेयकको दफा ४५ मा प्रकाशन र प्रसारणमा रोक लगाउन सकिने प्रावधान छ । परिच्छेद ८ मा फौजदारी अभियोग सरह कारबाहीको व्यवस्था छ । बुटवलमा सम्सदिय मामिला पत्रकार समाजलेआयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य एवं नेपाली काँग्रेस सम्सदिय दलको सचेतक निर्मला क्षेत्रीले प्रदेशसभामा दर्ता भएको सञ्चार विधेयक नै सञ्चारमैत्री नभएमा पुनरावलोकन र पुनर्लेखन गर्न सरकारलाई सुझाव दिने बताइन् । सरकार जनताको भावना र आबस्यकता अनुसार चल्नुपर्छ । सरकार मिडिया मैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिदै क्षेत्रीले आफु जहिले पनि मिडियाहरुको साथ रहेको बताइन् । माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलबहादुर घर्तीले विधेयकमा कमजोरी र त्रुटि देखिन आएको त्यस सच्चाउनु पर्ने बताए । कार्यक्रममा सहभागी प्रदेशसभा सदस्य दीपा विकले प्रदेशसभामा दर्ता भएको विधेयकमाथि प्रदेशसभा सदस्यहरूले संशोधन हालेको बताइन् । मिडिया कानुन सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले विधेयक के उद्देश्यले आएको भन्ने नै निश्चित नदेखिएको बताए । उनले विधेयकमा सञ्चार माध्यमको दर्ता नवीकरण बन्द गर्ने, ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद गर्न सक्ने जस्ता दण्ड जरिवानाका प्रावधानहरू राखेर संविधानले ग्यारेन्टी गरेको स्वतन्त्र प्रेसको हनन भएको बताए । बस्नेतले प्रदेश सञ्चार विधेयकमा मन्त्री नै अध्यक्ष रहने व्यवस्था अस्वाभाविक रहेको उनले जनाए । उच्च अदालत बार बुटवलका अध्यक्ष जोगहादुर केसीले शासकहरू आफ्ना सूचना लुकाउन खोज्दा विधेयक निरङ्कुश बनाएको बताए । मानवअधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्द खनालले विधेयक नकारात्मक धारबाट आएको बताए । राससका पूर्व अध्यक्ष डा. बालकृष्ण चापागाईँले विधेयकमा सञ्चार परिषद्को गठनले प्रेस काउन्सिलको झल्को दिए पनि त्यसको लक्ष्य, उद्देश्य र संरचना नमिलेको

137 total views, 1 views today